कोर्ट केस स्टेटस कैसे चेक करें
अपने केस की अगली तारीख जानने के लिए अब बार-बार वकील को फोन करने या कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। इस गाइड में हम बताएंगे कि जिला अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें, और हर शब्द का मतलब क्या होता है।
सबसे आसान तरीका: अपना 16 अक्षरों वाला CNR नंबर ecourtsindia.com/search पर डालें। केस का पूरा पेज खुल जाएगा।
15 नवंबर 2026 को जांचा गया।
अंतिम अपडेट: 15 नवंबर 2026
मुख्य बातें
- CNR नंबर हर केस की एक अलग पहचान है। यह समन, आदेश या फाइलिंग की पर्ची पर छपा होता है।
- CNR नहीं है? अपने नाम या दूसरी पार्टी के नाम से खोजें और राज्य व ज़िला चुनें।
- केस पेज पर अगली तारीख, उस दिन का काम (पर्पज़), जज, पिछली तारीखें और आदेश दिखते हैं।
- अलर्ट लगाएं ताकि नई तारीख की सूचना खुद आ जाए।
- आदेश डाउनलोड करना मुफ्त है, लेकिन कहीं जमा करने के लिए कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी लें।
CNR नंबर क्या है और कहां मिलेगा?
CNR यानी केस नंबर रिकॉर्ड, 16 अक्षरों और अंकों का एक कोड जो हर केस को पूरे देश में अलग पहचान देता है।
इसमें पहले राज्य और ज़िले का कोड होता है, फिर अदालत का कोड, फिर केस का क्रम और आखिर में फाइलिंग का साल। आपको यह नंबर कोर्ट के समन, किसी भी आदेश की कॉपी, या फाइलिंग की पर्ची पर मिलेगा। अगर आपका वकील है, तो उनसे यह नंबर एक बार ले लें और संभाल कर रखें। CNR के हर हिस्से का मतलब हमारी अंग्रेज़ी CNR गाइड में विस्तार से है।
CNR से केस स्टेटस कैसे देखें?
- ecourtsindia.com/search खोलें।
- सर्च बॉक्स में अपना CNR नंबर डालें, बिना स्पेस या डैश के।
- केस का पेज खुलेगा। यहां अदालत का नाम, जज, पार्टियां, अगली तारीख, उस दिन का पर्पज़ और सारे आदेश दिखेंगे।
- “Add case” या डैशबोर्ड में जोड़ें और अलर्ट चालू करें।
CNR नहीं है तो नाम से केस कैसे खोजें?
अपना नाम या सामने वाली पार्टी का नाम डालें, फिर राज्य और ज़िला चुनकर नतीजे छोटे करें।
- कोर्ट के रिकॉर्ड में नाम अक्सर अंग्रेज़ी में लिखे होते हैं और स्पेलिंग अलग-अलग हो सकती है। पूरा नाम न मिले तो सिर्फ सरनेम और ज़िला डालकर देखें।
- पिता या पति का नाम मिलाकर पक्का करें कि केस आपका ही है। एक ही नाम के कई लोग होते हैं।
- कंपनी का केस है तो कंपनी का रजिस्टर्ड नाम और छोटा नाम, दोनों से खोजें।
नाम से खोज के और तरीके हमारी लिटिगेंट सर्च गाइड में हैं।
केस पेज पर लिखे शब्दों का मतलब क्या है?
| केस पेज पर | मतलब |
|---|---|
| Pending | केस अभी चल रहा है |
| Disposed | केस खत्म हो गया; फैसला या आदेश देखें कि कैसे खत्म हुआ |
| Next Hearing Date | अगली सुनवाई की तारीख |
| Purpose / Stage | उस दिन क्या होगा, जैसे Evidence (गवाही), Arguments (बहस), Judgment (फैसला) |
| Appearance | दूसरी पार्टी के पेश होने की तारीख |
| Notice / Summons | दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा गया है |
| Compromise / Lok Adalat | समझौते से निपटारा |
अगली तारीख निकल गई, पर नई तारीख नहीं दिख रही?
इसका मतलब है कि सुनवाई के बाद कोर्ट का रिकॉर्ड अभी अपडेट नहीं हुआ है।
अदालतें हर सुनवाई के बाद अपना रिकॉर्ड अपडेट करती हैं, जिसमें एक-दो दिन लग सकते हैं। eCourtsIndia यह जानकारी आधिकारिक कोर्ट सिस्टम से पढ़ता है। जो केस आप ट्रैक करते हैं, वे ज़्यादा बार अपडेट होते हैं, इसलिए केस को डैशबोर्ड में जोड़ें। आदेशों की सूची में पिछली तारीख का आदेश भी देखें, उसमें अक्सर अगली तारीख लिखी होती है। अदालत की रोज़ की लिस्ट यानी कॉज़ लिस्ट पढ़ने का तरीका हमारी कॉज़ लिस्ट गाइड में है।
अगली तारीख आमतौर पर कितने दिन बाद की लगती है?
ज़िला अदालतों में ज़्यादातर तीन महीने के अंदर। 15 नवंबर 2026 को हमने अपने इंडेक्स में ज़िला और तालुका अदालतों के सभी 6,46,17,082 लंबित केसों को देखा कि उनकी दर्ज अगली तारीख कब की है। नतीजा नीचे की तालिका में है।

| अगली तारीख कब है | लंबित केस | हिस्सा |
|---|---|---|
| तारीख निकल चुकी है (14 नवंबर 2026 या उससे पहले) | 2,30,94,418 | 35.7% |
| अगले 30 दिन के अंदर | 2,26,99,300 | 35.1% |
| 31 से 90 दिन बाद | 1,34,12,427 | 20.8% |
| 91 से 180 दिन बाद | 27,17,012 | 4.2% |
| 180 दिन से ज़्यादा बाद | 10,73,142 | 1.7% |
| कोई अगली तारीख दर्ज नहीं | 16,20,783 | 2.5% |
| कुल लंबित केस | 6,46,17,082 | 100% |
इसका आपके लिए क्या मतलब है? जिन केसों की तारीख अभी आनी है, उनमें से 57% की तारीख एक महीने के अंदर है और लगभग 90% की तीन महीने के अंदर। इसलिए अगर आपके केस में छह महीने बाद की तारीख दिख रही है, तो अपने वकील से एक बार पक्का कर लें। एक तिहाई से ज़्यादा केसों में तारीख निकल चुकी दिखती है, यानी रिकॉर्ड अपडेट होना बाकी है; इसका मतलब यह नहीं कि केस रुक गया है। और करीब हर चालीस में से एक केस में कोई अगली तारीख दर्ज नहीं है, जो नए केस, ट्रांसफर हुए केस या आदेश के इंतज़ार वाले केस में हो सकता है।
शनिवार और रविवार की तारीख
16 नवंबर 2026 वाले हफ्ते में हमारे इंडेक्स में हर कामकाजी दिन 9.5 से 11.1 लाख सुनवाइयां दर्ज थीं। शनिवार 21 नवंबर को 8,72,844 सुनवाइयां थीं, जबकि रविवार 22 नवंबर को सिर्फ 6,101। यानी शनिवार की तारीख आम बात है, लेकिन रविवार या सरकारी छुट्टी की तारीख दिखे तो कोर्ट जाने से पहले वकील से ज़रूर पूछ लें।
किस राज्य में कितने केस लंबित हैं?
सबसे ज़्यादा लंबित केस उत्तर प्रदेश की ज़िला अदालतों में हैं। हमारे इंडेक्स में ज़िला अदालतों के हर चार लंबित केसों में से एक उत्तर प्रदेश का है।
| राज्य | ज़िला अदालतों में लंबित केस | कुल का हिस्सा |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 1,64,84,069 | 25.5% |
| महाराष्ट्र | 73,56,237 | 11.4% |
| पश्चिम बंगाल | 49,15,174 | 7.6% |
| बिहार | 42,77,494 | 6.6% |
| राजस्थान | 37,54,571 | 5.8% |
| कर्नाटक | 30,94,052 | 4.8% |
| मध्य प्रदेश | 27,76,876 | 4.3% |
| गुजरात | 25,55,547 | 4.0% |
| तमिलनाडु | 23,81,806 | 3.7% |
| केरल | 23,33,814 | 3.6% |
| दिल्ली | 21,35,621 | 3.3% |
| ओडिशा | 21,26,484 | 3.3% |
हर राज्य की ज़िला अदालतों में केस कैसे खोजें, यह हमारी अंग्रेज़ी राज्यवार ज़िला अदालत गाइड में है।
केस का स्टेटस “Disposed” है, अब क्या?
“Disposed” का मतलब सिर्फ इतना है कि केस खत्म हो गया। यह नहीं बताता कि आप जीते या हारे, समझौता हुआ, केस वापस लिया गया या खारिज हुआ। हमारे इंडेक्स में 35 करोड़ से ज़्यादा केस रिकॉर्ड में से 76% “Disposed” और 23.7% “Pending” हैं; बाकी सभी स्टेटस मिलाकर सिर्फ 0.14% हैं। यानी स्टेटस से आमतौर पर नतीजा पता नहीं चलता। नतीजा जानने के लिए आखिरी आदेश या फैसला खोलें और पढ़ें। समझ न आए तो AI सारांश देखें या वकील से पूछें।
कोर्ट जाने से पहले की चेकलिस्ट
- दो दिन पहले: CNR से केस खोलें और तारीख, पर्पज़ और अदालत का नाम लिख लें।
- एक दिन पहले शाम को: उस कोर्ट रूम की कॉज़ लिस्ट देखें और अपना आइटम नंबर नोट करें।
- सुनवाई की सुबह: सप्लीमेंट्री लिस्ट भी देखें। पिछले आदेश की कॉपी और CNR साथ रखें।
- कोर्ट में: कोर्ट रूम के बाहर बोर्ड पर अपना आइटम नंबर देखते रहें। लिस्ट में केस न हो तो लौटने से पहले वकील से बात करें।
- सुनवाई के बाद: अगली तारीख वहीं पूछ लें, फिर एक-दो दिन में केस पेज पर देखें कि दर्ज हुई या नहीं।
अगली तारीख से जुड़े हर सवाल का विस्तार से जवाब हमारी अंग्रेज़ी नेक्स्ट हियरिंग डेट गाइड में है।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस कैसे देखें?
तरीका वही है: CNR, केस नंबर या पार्टी के नाम से खोजें और अदालत चुनें।
देश के सभी 25 हाई कोर्ट के केस eCourtsIndia पर खोजे जा सकते हैं। हर हाई कोर्ट की अपनी बेंच और केस टाइप होते हैं, जिनकी जानकारी हमारी हाई कोर्ट गाइड में है। सुप्रीम कोर्ट के केस डायरी नंबर या पार्टी के नाम से खोजे जा सकते हैं; देखें हमारी सुप्रीम कोर्ट गाइड।
कोर्ट का आदेश कैसे डाउनलोड करें?
केस पेज पर आदेशों की सूची में जाएं और आदेश खोलें। अगर आदेश अंग्रेज़ी या कानूनी भाषा में है और समझ नहीं आ रहा, तो eCourtsIndia का AI सारांश उसे आसान शब्दों में समझाता है। ध्यान रखें: डाउनलोड किया गया आदेश पढ़ने और वकील को दिखाने के लिए ठीक है, लेकिन बैंक, अपील या किसी दफ्तर में जमा करने के लिए कोर्ट की कॉपी शाखा से सर्टिफाइड कॉपी लें। इसका पूरा तरीका हमारी सर्टिफाइड कॉपी गाइड में है।
सावधान: नकली समन और “डिजिटल अरेस्ट” से बचें
कोई भी अदालत वीडियो कॉल पर “डिजिटल अरेस्ट” नहीं करती और न ही बेगुनाही साबित करने के लिए पैसे मांगती है। अगर कोई आपको कोर्ट का आदेश दिखाकर पैसे मांगे, तो फोन काटें, ऊपर बताए तरीके से केस नंबर खुद खोजें, और 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत करें। विस्तार से पढ़ें हमारी नकली समन गाइड।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कोर्ट केस का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?
ecourtsindia.com/search पर अपना 16 अक्षरों का CNR नंबर डालें। CNR न हो तो अपना या दूसरी पार्टी का नाम डालकर राज्य और ज़िला चुनें। केस पेज पर अगली तारीख और आदेश दिखेंगे।
CNR नंबर कहां मिलता है?
CNR नंबर कोर्ट के समन, किसी भी आदेश की कॉपी या फाइलिंग की पर्ची पर छपा होता है। आपका वकील भी यह नंबर बता सकता है।
क्या केस स्टेटस देखना मुफ्त है?
हां, eCourtsIndia पर केस खोजना और आदेश डाउनलोड करना मुफ्त है।
अगली तारीख निकल गई पर नई तारीख नहीं दिख रही, क्या करें?
कोर्ट का रिकॉर्ड अपडेट होने में एक-दो दिन लग सकते हैं। पिछली तारीख का आदेश देखें, कॉज़ लिस्ट जांचें और केस को डैशबोर्ड में जोड़कर अलर्ट चालू करें।
क्या डाउनलोड किया गया आदेश कहीं जमा किया जा सकता है?
पढ़ने और वकील को दिखाने के लिए यह ठीक है। अपील, बैंक या सरकारी दफ्तर के लिए कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी लें।
ज़िला अदालत में अगली तारीख कितने दिन बाद की लगती है?
हमारे इंडेक्स में 15 नवंबर 2026 को, जिन लंबित केसों की तारीख आगे की थी, उनमें 57% की तारीख एक महीने के अंदर और लगभग 90% की तीन महीने के अंदर थी।
Disposed का मतलब क्या केस जीत गए?
नहीं। Disposed का मतलब सिर्फ इतना है कि केस खत्म हो गया। नतीजा जानने के लिए आखिरी आदेश या फैसला पढ़ें।
किस राज्य में सबसे ज़्यादा केस लंबित हैं?
हमारे इंडेक्स में ज़िला अदालतों के सबसे ज़्यादा लंबित केस उत्तर प्रदेश में हैं: 1,64,84,069, यानी कुल का 25.5%। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं।
Important: This guide is general information about using public court records. It is not legal advice; for advice on your own case, speak to an advocate or your nearest legal services authority. Case data on eCourtsIndia is a copy of public court records as last read from the court and is not a certified copy. For anything you will rely on in court, get a certified copy from the court itself. A name match is not identity, a pending case is not guilt, and a disposed case is a status, not an outcome. Figures were read on the date shown at the top and change every day. eCourtsIndia is a private legal-technology platform by Billion Insights Ventures Pvt. Ltd. and is not affiliated with any court, the e-Committee of the Supreme Court or the Government of India. Found an error? Write to support@ecourtsindia.com.



